महत्त्वाच्या आयोगांची माहिती ✨
✅ UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग)
- कलम: 315
- स्थापना: 1926
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317,
✅ MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग)
- कलम: 315
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 62 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317( राष्ट्रपती)
✅ CEC (मुख्य निवडणूक आयुक्त)
- कलम: 324
- स्थापना: 26 जानेवारी 1950
- संरचना: 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.
✅SEC (राज्य निवडणूक आयुक्त)
- कलम: 243K/ZK
- संरचना: 1 राज्य निवडणूक आयुक्त
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.
✅CAG (महालेखा परीक्षक)
- कलम: 148
- स्थापना: 1858
- संरचना: 1 महालेखा परीक्षक
- कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाप्रमाणे.
✅ Lokpal (लोकपाल)
- कायदा: लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- स्थापना: 2019
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 8 सदस्य (4 न्यायिक + 4 गैर-न्यायिक)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.
✅ Lokayukta (लोकायुक्त)
- कायदा: राज्यस्तरीय कायदे
- स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1972-1980
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 1 सदस्य (राज्यानुसार बदलतो)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यस्तरीय कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या/उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राज्यापल
✅NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)
- कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- स्थापना: 1993
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 12 सदस्य (2 न्यायिक + 3 निलंबित सदस्य + इतर)
- कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती.
✅SHRC (राज्य मानवाधिकार आयोग)
- कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1994-2001
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य
- कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल
- काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार.
✅ CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग)
- कायदा: केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003
- स्थापना: 1964
- संरचना: 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + 2 सतर्कता आयुक्त
- कार्यकाल: 4 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती.
✅CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण)
- कायदा: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
- स्थापना: 1985
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 65 सदस्य
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
✅MAT (राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण)
- कायदा: राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
- स्थापना: 1991
- संरचना: 1 अध्यक्ष + -- सदस्य (वाढवता येते)
- कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
✅PCI (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया)
- कायदा: प्रेस कौन्सिल अधिनियम, 1978
- स्थापना: 1966
- संरचना: 1 अध्यक्ष + 28 सदस्य
- कार्यकाल: 3 वर्षे
- नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती
- काढून टाकण्याचा अधिकार:
✅Administrative Reforms Commission (प्रशासनिक सुधार आयोग)
- कायदा: प्रशासनिक सुधार आयोग कायदा, 1966
- स्थापना: 1966
- कामाचा ध्येय: सरकारी प्रणालीचे सुधार आणि महत्त्वाच्या प्रशासनिक क्षेत्रातील समस्यांचे समाधान
- संरचना: 1 अध्यक्ष + अनेक सदस्य
